Cabinet Approves 'Samudra Manthan' Scheme with Rs. 84,084 Crore for Offshore Exploration
The Union Cabinet has approved the 'Samudra Manthan' - National Offshore Exploration (NOE) scheme, allocating Rs. 84,084 crore until FY 2030-31. This Central Sector Scheme, under the Ministry of Petroleum and Natural Gas, aims to significantly boost offshore oil and gas exploration, enhance India's energy security, and reduce reliance on energy imports.
🔑 Key Points
- •Rs. 84,084 crore outlay for 'Samudra Manthan' scheme.
- •Aims to boost offshore oil and gas exploration.
- •Implemented until FY 2030-31.
- •Central Sector Scheme under MoPNG.
- •Target to increase domestic oil/gas production to 80 MMTOE.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This scheme is vital for questions on government energy policies, national security, and economic development. Its financial allocation and implementation period are key facts for exams.
🧠 Practice Question
What is the total outlay approved for the 'Samudra Manthan' - National Offshore Exploration (NOE) scheme?
- A.Rs. 36,441 crore
- B.Rs. 84,084 crore
- C.Rs. 5,070 crore
- D.Rs. 3.15 lakh crore
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✅ Answer: B. Rs. 84,084 crore
The 'Samudra Manthan' scheme has been approved with an outlay of Rs. 84,084 crore.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
कैबिनेट ने अपतटीय अन्वेषण के लिए ₹84,084 करोड़ की 'समुद्र मंथन' योजना को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 'समुद्र मंथन' - राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण (NOE) योजना को मंजूरी दी है, जिसके लिए वित्त वर्ष 2030-31 तक ₹84,084 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तहत यह केंद्रीय क्षेत्र की योजना, अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ावा देने, भारत की ऊर्जा सुरक्षा बढ़ाने और ऊर्जा आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य रखती है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •'समुद्र मंथन' योजना के लिए ₹84,084 करोड़ का परिव्यय।
- •अपतटीय तेल और गैस अन्वेषण को बढ़ावा देने का लक्ष्य।
- •वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू की जाएगी।
- •MoPNG के तहत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना।
- •घरेलू तेल/गैस उत्पादन को 80 MMTOE तक बढ़ाने का लक्ष्य।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह योजना सरकारी ऊर्जा नीतियों, राष्ट्रीय सुरक्षा और आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। इसका वित्तीय आवंटन और कार्यान्वयन अवधि परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य हैं।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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