Cabinet Approves Rs. 10,000 Crore Container Manufacturing Promotion Scheme
The Union Cabinet, chaired by PM Narendra Modi, approved the Container Manufacturing Promotion Scheme (CMPS) with an outlay of Rs. 10,000 crore. This scheme, part of the Union Budget 2026–27, aims to establish a globally competitive container manufacturing ecosystem in India. It will run from FY28 to FY40, significantly boosting India's container production capacity.
🔑 Key Points
- •Rs. 10,000 crore outlay for CMPS.
- •Scheme duration: FY28-FY40.
- •Aims to increase capacity to 7.5 lakh TEU by FY40.
- •Inter-Ministerial Steering Committee to govern.
- •Includes Interest Subvention and Operational Expenditure Assistance.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This scheme is important for national development, 'Make in India' initiative, and can be asked in exams as questions on government schemes, budget allocations, and economic policy.
🧠 Practice Question
What is the total outlay approved by the Union Cabinet for the Container Manufacturing Promotion Scheme (CMPS)?
- A.Rs. 10,000 crore
- B.Rs. 7,500 crore
- C.Rs. 8,891 crore
- D.Rs. 1,000 crore
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✅ Answer: A. Rs. 10,000 crore
The Union Cabinet approved an outlay of Rs. 10,000 crore for the Container Manufacturing Promotion Scheme (CMPS).
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपये की कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कंटेनर विनिर्माण संवर्धन योजना (CMPS) को 10,000 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी। केंद्रीय बजट 2026-27 का हिस्सा यह योजना भारत में विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी कंटेनर विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। यह वित्त वर्ष 28 से वित्त वर्ष 40 तक चलेगी, जिससे भारत की कंटेनर उत्पादन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
🔑 मुख्य बिंदु
- •CMPS के लिए 10,000 करोड़ रुपये का परिव्यय।
- •योजना की अवधि: वित्त वर्ष 28-वित्त वर्ष 40।
- •वित्त वर्ष 40 तक क्षमता को 7.5 लाख TEU तक बढ़ाना लक्ष्य।
- •शासन के लिए अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति।
- •इसमें ब्याज उपदान और परिचालन व्यय सहायता शामिल है।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह योजना राष्ट्रीय विकास, 'मेक इन इंडिया' पहल के लिए महत्वपूर्ण है और सरकारी योजनाओं, बजट आवंटन तथा आर्थिक नीति पर प्रश्नों के रूप में परीक्षाओं में पूछी जा सकती है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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