Cabinet Approves PM-SSY for Floating Solar Projects with Rs. 5,070 Crore Outlay
The Union Cabinet approved the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana (PM-SSY) with a total outlay of Rs. 5,070 crore, under the Ministry of New and Renewable Energy. The scheme aims to develop 5,000 MW of floating solar capacity with co-located Energy Storage Systems (ESS) by FY 2030-31, enhancing renewable energy generation and grid reliability.
🔑 Key Points
- •Rs. 5,070 crore outlay for PM-SSY.
- •Develops 5,000 MW floating solar capacity.
- •Includes Energy Storage Systems (ESS).
- •Projects sanctioned from FY 2026-27 to FY 2030-31.
- •Provides Central Financial Assistance (CFA).
🎯 Why It Matters for Your Exam
This scheme is important for questions on renewable energy, government initiatives for sustainable development, and infrastructure projects. It is a key topic for environment and economy sections.
🧠 Practice Question
What is the total outlay approved for the Pradhan Mantri Surya Sarovar Yojana (PM-SSY) for Floating Solar Projects?
- A.Rs. 36,441 crore
- B.Rs. 84,084 crore
- C.Rs. 5,070 crore
- D.Rs. 3.15 lakh crore
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✅ Answer: C. Rs. 5,070 crore
The PM-SSY for Floating Solar Projects has been approved with a total outlay of Rs. 5,070 crore.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
कैबिनेट ने ₹5,070 करोड़ के परिव्यय के साथ फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं के लिए PM-SSY को मंजूरी दी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत ₹5,070 करोड़ के कुल परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना (PM-SSY) को मंजूरी दी। इस योजना का लक्ष्य वित्त वर्ष 2030-31 तक सह-स्थित ऊर्जा भंडारण प्रणालियों (ESS) के साथ 5,000 मेगावाट की फ्लोटिंग सौर क्षमता विकसित करना है, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन और ग्रिड विश्वसनीयता बढ़ेगी।
🔑 मुख्य बिंदु
- •PM-SSY के लिए ₹5,070 करोड़ का परिव्यय।
- •5,000 मेगावाट फ्लोटिंग सौर क्षमता का विकास।
- •ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ (ESS) शामिल हैं।
- •परियोजनाएँ वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2030-31 तक स्वीकृत।
- •केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) प्रदान करता है।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा, सतत विकास के लिए सरकारी पहलों और बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं से संबंधित प्रश्नों के लिए महत्वपूर्ण है। यह पर्यावरण और अर्थव्यवस्था अनुभागों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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