Cabinet Approves EPFO Wage Ceiling Hike to Rs 25,000
The Union Cabinet, led by PM Narendra Modi, approved raising the wage ceiling for mandatory Employees’ Provident Fund Organisation (EPFO) coverage from Rs 15,000 to Rs 25,000 per month. This revision, effective from September 17, 2026 (Sewa Divas), expands social security benefits like provident fund, pension, and insurance to more employees. The monthly pension contribution under EPS will also increase to Rs 2,080.
🔑 Key Points
- •Wage ceiling for EPFO increased from Rs 15,000 to Rs 25,000.
- •Approved by Union Cabinet, effective September 17, 2026.
- •Expands mandatory EPFO coverage to more employees.
- •Increases access to PF, EPS, and EDLI schemes.
- •Monthly EPS contribution capped at Rs 2,080.
🎯 Why It Matters for Your Exam
This decision significantly impacts a large segment of the workforce, increasing their social security coverage. It's a key policy change relevant for questions on labor laws, social security schemes, and economic welfare.
🧠 Practice Question
What is the new wage ceiling for mandatory EPFO coverage approved by the Union Cabinet?
- A.Rs 25,000 per month
- B.Rs 15,000 per month
- C.Rs 20,000 per month
- D.Rs 30,000 per month
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✅ Answer: A. Rs 25,000 per month
The Union Cabinet approved raising the wage ceiling for mandatory EPFO coverage from Rs 15,000 to Rs 25,000 per month.
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
कैबिनेट ने EPFO वेतन सीमा बढ़ाकर 25,000 रुपये करने को मंजूरी दी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अनिवार्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) कवरेज के लिए वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रति माह करने को मंजूरी दी। यह संशोधन, 17 सितंबर 2026 (सेवा दिवस) से प्रभावी, अधिक कर्मचारियों को भविष्य निधि, पेंशन और बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभों का विस्तार करता है। EPS के तहत मासिक पेंशन योगदान भी बढ़कर 2,080 रुपये हो जाएगा।
🔑 मुख्य बिंदु
- •EPFO के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई।
- •केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत, 17 सितंबर 2026 से प्रभावी।
- •अधिक कर्मचारियों तक अनिवार्य EPFO कवरेज का विस्तार।
- •पीएफ, ईपीएस और ईडीएलआई योजनाओं तक पहुंच बढ़ाता है।
- •मासिक ईपीएस योगदान 2,080 रुपये पर सीमित।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
यह निर्णय कार्यबल के एक बड़े हिस्से को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करता है, जिससे उनकी सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ती है। यह श्रम कानूनों, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं और आर्थिक कल्याण पर प्रश्नों के लिए प्रासंगिक एक प्रमुख नीतिगत बदलाव है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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