ADB Approves USD 850 Million Loan for Rooftop Solar Rollout in India
The Asian Development Bank (ADB) approved an USD 850 million loan in July 2026 to support India's Prime Minister Surya Ghar: Muft Bijli Yojana (PMSG-MBY). This funding, part of Subprogram 2, aims to accelerate rooftop solar adoption. The goal is to achieve 30 GW of cumulative rooftop solar capacity by FY27, reducing carbon emissions and expanding access to affordable solar energy.
🔑 Key Points
- •ADB approves USD 850 million loan for India.
- •Supports Prime Minister Surya Ghar: Muft Bijli Yojana.
- •Aims to accelerate rooftop solar adoption.
- •Target: 30 GW cumulative rooftop solar by FY27.
- •Reduces 28.8 MT CO₂ emissions.
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🧠 Practice Question
The Asian Development Bank (ADB) recently approved a USD 850 million loan to support which Indian government scheme?
- A.PM KUSUM Yojana
- B.Prime Minister Surya Ghar: Muft Bijli Yojana
- C.National Solar Mission
- D.UJALA Scheme
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✅ Answer: B. Prime Minister Surya Ghar: Muft Bijli Yojana
The ADB approved the loan to support the Government of India’s Prime Minister Surya Ghar: Muft Bijli Yojana (PMSG-MBY).
🇮🇳 हिन्दी में पढ़ें
एडीबी ने भारत में रूफटॉप सौर ऊर्जा रोलआउट के लिए 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी
एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने जुलाई 2026 में भारत की प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी-एमबीवाई) का समर्थन करने के लिए 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी। यह फंडिंग, उप-कार्यक्रम 2 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य रूफटॉप सौर ऊर्जा को अपनाने में तेजी लाना है। लक्ष्य वित्त वर्ष 27 तक 30 गीगावाट की संचयी रूफटॉप सौर क्षमता प्राप्त करना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और सस्ती सौर ऊर्जा तक पहुंच बढ़ाना है।
🔑 मुख्य बिंदु
- •एडीबी ने भारत के लिए 850 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को मंजूरी दी।
- •प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना का समर्थन करता है।
- •रूफटॉप सौर ऊर्जा अपनाने में तेजी लाने का लक्ष्य है।
- •लक्ष्य: वित्त वर्ष 27 तक 30 गीगावाट संचयी रूफटॉप सौर ऊर्जा।
- •28.8 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन कम करता है।
🎯 परीक्षा के लिए क्यों ज़रूरी है
प्रतियोगी परीक्षाओं में अर्थव्यवस्था, बैंकिंग और पर्यावरण अनुभागों के लिए महत्वपूर्ण है, जो अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग, सरकारी योजनाओं और नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों पर केंद्रित है।
Source: CIVILGYAN Current Affairs Desk
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